एयर कनेक्टिविटी, आबकारी नीति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि कई मुद्दों पर धामी कैबिनेट ने भरी हामी

देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 14 फरवरी को कैबिनेट बैठक हुई। एयर कनेक्टिविटी, आबकारी नीति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि कई मुद्दों पर धामी कैबिनेट ने हामी भर दी। उत्तराखंड के देहरादून, पंतनगर के अलावा अन्य शहरों से भी अब दूसरे राज्यों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। इसके लिए सीएम धामी कैबिनेटे एयर कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दे दी है। उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार यह योजना शुरू करेगी। सीएम धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड की नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। राजस्व लक्ष्य 4000 करोड से 4400 करोड किया गया है। उत्तराखंड केपेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलेगी। सरकार ने गोल्डन कार्ड योजना छोड़ने वालों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। सीएम धामी कैबिनेट की हामी के बाद 20 हजार के करीब पेंशनर्स को इसका लाभ मिले

विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सत्र की तारीख के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। अब उत्तराखंड में आईटीआई के छात्रों को भी ड्रेस मिलेगी। हायर एजुकेशन की तर्ज पर डीबीटी के जरिए छात्रों को पैसा मिलेगा। मेधावी छात्रों को देश के टॉप संस्थानों में पढ़ाई के लिए वजीफा भी दिया जाएगा। देश के टॉप 50 संस्थानों में एडमिशन मिलने पर यह ऐप पर पढ़ें दी जाएगी।

कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

01- विभाग का नाम- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के ढांचे पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के आई०पी०एच०एस० (Indian Public Health Standards (IPHS) मानकानुसार विद्यमान ढांचे में एक्स रे टैक्नीशियन के कुल 161 पद स्वीकृत हैं किन्तु संवर्ग में पदोन्नति का कोई पद सोपान उपलब्ध न होने के दृष्टिगत विभागीय कार्यदक्षता बढाये जाने एवं कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान स्वीकृत 161 पदों को 03 पद सोपान में वर्गीकृत कर पुनर्गठित किया गया है।

02- विभाग का नाम- कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग विषय-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को गणवेष प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित संसाधनों, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ आई०टी०आई० हेतु अभ्यर्थियों में रुझान एवं समान गणवेश के फलस्वरूप समस्त आई०टी०आई० में एकरूपता आदि के उद्देश्यों से राजकीय औद्य ोगिक प्रशिक्षण सस्थानों में प्रवेश लेने वाले नव-प्रशिक्षणार्थियों को आगामी शैक्षिक सत्र-2024 से गणवेष हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। उक्त योजना के अन्तर्गत नव-प्रवेशार्थियों को गणवेष हेतु राजकीय विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली सहायता की सीमा तक वित्तीय सहायता, डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से प्रदान की जायेगी

03- विभाग का नामः वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
जनपद-अल्मोडा में योगदा आश्रम सोसाईटी ऑफ इण्डिया, द्वाराहाट को अतिरिक्त 3.00 है० वन भूमि को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
योगदा सत्संग सोसायटी ऑफ इंडिया, द्वाराहाट के अन्तर्गत श्री श्री महावतार बाबाजी की गुफा द्वाराहाट शहर से लगभग 25 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है तथा पूरे विश्व में योगियों और तीर्थयात्रियों के लिए ऐतिहासिक और अध्यात्मिक स्थान है। यहाँ राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के तीर्थयात्री आते है। गुफा के आस-पास वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु योगदा सत्संग सोसायटी ऑफ इंडिया के द्वारा अतिरिक्त 03 है० वन भूमि को 30 वर्षों हेतु लीज पर दिये जाने का अनुरोध किया गया है।
मा० मंत्रिमण्डल द्वारा लीज नीति-2021 के प्रस्तर संख्या-3.2.6 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में योगदा आश्रम सोसाईटी ऑफ इण्डिया, द्वाराहाट को अतिरिक्त 3.00 है० वन भूमि को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए औपचारिक प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

04- नियोजन अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन ।
प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के 04 उपक्रमों ITI Ltd, Central Electronics Ltd, Millenium Telecom Ltd and Telecommunication Consultant India Ltd. को कार्यदायी संस्था के रूप में सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

05- विभाग का नाम :- आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य में संचालित 08 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग के अधीन संचालित 08 उच्चीकृत दस शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, जो कि पर्याप्त आवश्यक संशाधनों (यथा उपकरणों / फर्नीचर / शैय्याओं) से पूर्णरूपेण सुसज्जित हैं, के सुचारू संचालन हेतु जनहित में उक्त 08 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में विभागीय आवश्यकतानुसार जनहित में विभिन्न संवर्गों के महत्वपूर्ण कुल 82 पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

06- विभाग का नाम-न्याय विभाग
मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल रिट पिटीशन सं0 643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.01. 2024 के अनुपालन में राज्य के समस्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य किये जाने हेतु कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

07- राज्य में हवाई सेवा सम्पर्क की बाधाओं को दूर करने एवं इस क्षेत्र की क्षमता को बढाने के लिये उत्तराखण्ड नागरिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्य करते हुये उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना 2024 को विकसित किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य चयनित एअर संचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुये उत्तराखण्ड के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को विस्तृत करने, निर्बाध यात्रा एवं क्षेत्र की समग्र कनेक्टिविटी को बढावा देने हेतु एअर संचालकों को राज्य के घरेलू एवं अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क को विस्तारित किये जाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया जायेगा।

08-विभाग का नामः गृह अनुभाग-5
उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता ‘विशेषज्ञ समिति’ की गोपनीय रिपोर्ट के प्रकाशन को नियमित क्रय प्रक्रिया (GEM) से छूट प्रदान किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद-44 के अनुपालन में शासनादेश सं0-452 दिनांक 27.05.2022 के द्वारा उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु ‘विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है,
उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता ‘विशेषज्ञ समिति’ की गोपनीय रिपोर्ट के प्रकाशन को नियमित क्रय प्रक्रिया (GEM) से छूट प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के आलोक में इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गयी है कि चयन किये गये प्रकाशक हेतु स्वीकृत धनराशि GEM द्वारा निर्धारित दरों से अधिक न हो। उक्त के क्रम में समान नागरिक संहिता का कार्य अति गोपनीय एवं तात्कालिक होने के दृष्टिगत रिपोर्ट प्रकाशन को नियमित क्रय प्रक्रिया (GEM) से छूट प्रदान किये जाने हेतु विचलन के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

09-विभाग का नाम : गृह अनुभाग-05
उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2024 के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
वर्ष 2020 से पसारा के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया चालू की गयी। वर्ष 2020 से पूर्व के कतिपय आवेदनकर्ताओं द्वारा शासन से कतिपय विन्दुओं पर पृच्छा की जा रही थी। जनसामान्य की कठिनाईयों को दूर करने के लिए उत्तराखण्ड प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2022 में संशोधन की आवश्यकता पडी। उक्त नियमावली में निम्नवत् संशोधन प्रस्तावित किये जाने है।
भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित / अधिसूचित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2022 के रूप में अंगीकार करते हुए अधिसूचित की गयी। उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली. 2022 के अन्तर्गत आ रही कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2024 अधिसूचित की जानी है।

10- वर्तमान में राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान के संबंध में अंशदान आधारित योजना राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभावी है जिसके द्वारा राज्य में पूर्व लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी स्थापित व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना राजकीय कार्मिकों एवं पेंषनरों दोनो पर अनिवार्य थी। मा० उच्च न्यायालय के आदेषों के अनुपालन में इसे पेंषनरों और उनके आश्रितों हेतु वैकल्पिक किया गया।
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से OPT-OUT हो चुके राजकीय पेंषनरों के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोई वर्तमान में व्यवस्था संचालित नही होने से OPT- OUT हो चुके पेंषनरों और उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के निस्तारण हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से OPT-OUT हो चुके राजकीय पेंषनरों के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु पूर्व में शासनादेष संख्या 679 दिनांक 04.09.2006 में प्राविधानित व्यवस्था को इस सीमा तक पुनर्जीवित किया गया है।

11- राज्य सरकार के “दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022” के बिंदु सं0-02 के अनुसार उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत पूर्व से संचालित ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना’ से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 15.12.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये देश के शीर्ष 50 एन०आई०आर०एफ० विश्वविद्यालयों (Overall) में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिये प्रवेश पाने वाले उत्तराखण्ड राज्य के अधिकतम 100 छात्र-छात्रओं को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के सफल समापन पर ₹50,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश में निहित प्रतिबन्ध एवं अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

12- जनपद ऊधमसिंहनगर में स्थित पन्तनगर हवाई पट्टी के Runway की लम्बाई को 1372 मीटर से 3000 मीटर तक विस्तारित किये जाने हेतु 804.0162 एकड़ अर्थात 325.5126 है0 भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि का अधिग्रहण करते हुए नागरिक उडडयन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की पूर्व में मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इसी क्रम में विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि में से ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0एच0-109 (पुराना एन0एच0-87) के लगभग 7 किमी0 लम्बाई का पुनः संरेखण एवं निर्माण किया जाना होगा, जिस हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग – 109 (पुराना एन0एच0-87) के लगभग 7 किमी लम्बाई के पुनः संरेखण के निर्माण की लागत रू0 188.55 करोड़ वहन किये जाने हेतु राज्य सरकार की सहमति दी जानी है। उक्त प्रस्तावित नीति पर मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु मा० मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा गया है।

13- विभाग-भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन ।
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अधीन भाषा विभाग की अधिसूचना सं0-424 दिनांक 23 जनवरी, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अन्तर्गत गठित हिन्दी, उर्दू, पंजाबी एवं लोक भाषा एवं बोली अकादमियों का उददेश्य हिन्दी, उर्दू, पंजाबी एवं लोक भाषा एवं बोलियों का विकास संवर्धन, शोधकार्य, मानकीकरण, अनुवाद कार्य इत्यादि है। वर्तमान में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान का कार्य नितान्त अस्थायी सृजित पदों/आउट सोर्सिंग कार्मिकों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अन्तर्गत क्रमशः हिन्दी, उर्दू, पंजाबी एवं लोक भाषा एवं बोली अकादमियों द्वारा भाषा संवर्धन / संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्यों के सफल संचालन हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में कुल 51 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। केवल 42 पदों पर स्वीकृति प्रदान की गई

14- विभाग नाम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
राज्य में नीति नियोजन से सम्बन्धित संस्थान “स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरिंग एण्ड ट्रांसफॉरमिंग उत्तराखण्ड” (SETU) के संगठनात्मक ढाचें में किये गये आंशिक संशोधनों के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
नियोजन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-220/ ई-44799/XXVI/एक (8)/2022, दिनांक 21 जुलाई, 2023 द्वारा स्टेट इंस्टीटयूट फॉर इम्पावरिंग एण्ड ट्रांसफॉरमिंग उत्तराखण्ड का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा सेतु के संगठनात्मक ढांचें में नीतिगत निकाय, प्रशासनिक निकाय एवं विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय गठित किये गये है। शासन की अधिसूचना सं0-37/ई-61220/XXVI/एक (8)/2022, दिनांक 25 जनवरी, 2024, अधिसूचना सं0-38/ई-61220/XXVI / एक (8)/2022, दिनांक 25 जनवरी, 2024 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सं0-44/ ई-44799/ XXVI/एक (8)/2022, दिनांक 29 जनवरी, 2024 द्वारा सेतु के नीतिगत निकाय एवं विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय में किये गये आंशिक संशोधन से मंत्रिमण्डल को अवगत कराया गया है।