Breaking News
नयार घाटी फिर बनेगी रोमांच का केंद्र, तीन दिवसीय फेस्टिवल की तैयारियां शुरू
नयार घाटी फिर बनेगी रोमांच का केंद्र, तीन दिवसीय फेस्टिवल की तैयारियां शुरू
जन्मदिन पर उत्सव नहीं, सेवा को समर्पित रहेगा सीएम धामी का दिन
जन्मदिन पर उत्सव नहीं, सेवा को समर्पित रहेगा सीएम धामी का दिन
सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनेगा बिहार एसआईआर पर अंतिम बहस
सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनेगा बिहार एसआईआर पर अंतिम बहस
“सांसद खेल महोत्सव-2025”- सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक
“सांसद खेल महोत्सव-2025”- सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक
लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा तीन गुना मुआवजा, शासन ने दी मंजूरी
लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा तीन गुना मुआवजा, शासन ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री धामी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से की मुलाकात
मुख्यमंत्री धामी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से की मुलाकात
‘बिग बॉस 19’ से नगमा मिराजकर और नतालिया का सफर खत्म, फैंस हुए निराश
‘बिग बॉस 19’ से नगमा मिराजकर और नतालिया का सफर खत्म, फैंस हुए निराश
ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा- “ब्राजील का लोकतंत्र बिकाऊ नहीं”
ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा- “ब्राजील का लोकतंत्र बिकाऊ नहीं”
अवैध निर्माण पर एमडीडीए का सख्त रुख, मसूरी में हर सेक्टर की होगी सख्त जांच
अवैध निर्माण पर एमडीडीए का सख्त रुख, मसूरी में हर सेक्टर की होगी सख्त जांच

देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी

देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंड में UCC के तहत 2 लाख से अधिक विवाह पंजीकृत

देहरादून। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, और अब इसके सकारात्मक परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। राज्य में अब तक दो लाख से अधिक विवाह समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक सामाजिक क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को अब अधिक सहज, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया गया है, जिससे आम नागरिक को न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देते हुए सरकार ने आगामी 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया है।

सीएम धामी ने इसे देवभूमि की जनता का समर्थन और भागीदारी करार देते हुए कहा कि यह सामाजिक बदलाव जनता की जागरूकता और सहयोग से ही संभव हो सका है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने विवाह का समय पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं और इस परिवर्तनशील युग में न्यायसंगत समाज के निर्माण में भागीदार बनें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top